झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के FIR मामले में देरी अनुरोध पर राज्य पर 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया

झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार पर 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि प्रशासन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय माँगा था। कोर्ट ने कहा कि समय विस्तार का अनुरोध उचित नहीं था और सरकार को बिना विलंब के जुर्माना भुगतान करने का निर्देश दिया।

ईडी अधिकारियों पर लगाए गए इस FIR को कई हफ्तों से जांचा जा रहा था। राज्य ने कहा कि व्यापक जवाब तैयार करने के लिए अधिक समय चाहिए, परन्तु न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया और समय पर न्यायिक आदेशों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह जुर्माना उच्च‑प्रोफ़ाइल जांचों में प्रक्रिया में देरी को रोकने के लिए कोर्ट की सख्त रुख को दर्शाता है। यह निर्णय राज्य प्राधिकरणों को यह भी याद दिलाता है कि विस्तार के लिए ठोस कारण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अब तक राज्य सरकार ने इस जुर्माने पर कोई टिप्पणी नहीं की है और यह स्पष्ट नहीं है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा या नहीं। मामला अभी भी लंबित है, और कोर्ट आगे की प्रगति पर नज़र रखेगा।