झारखंड हाई कोर्ट ने 10 साल ज्यूवेनाइल जस्टिस एक्ट पर परामर्श सभा आयोजित, सख्त सुधारों की मांग

रांची स्थित झारखंड हाई कोर्ट ने ज्यूवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट के दस साल पूरे होने पर न्यायाधीशों, बाल कल्याण अधिकारियों, NGOs और कानूनी विशेषज्ञों को एक परामर्श सभा में बुलाया। इस मंच पर कानून के प्रभाव, पुनर्वास और निगरानी में मौजूद खामियों पर चर्चा हुई।

सत्र के दौरान न्यायालय ने किशोर अपराधियों के त्वरित निपटारे और समाज में सफल पुनःएकीकरण के लिए सख्त प्रावधानों की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य सरकार से बाल देखभाल संस्थानों के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित करने और विभिन्न एजेंसियों के समन्वय को सुगम बनाने का आग्रह किया गया।

कोर्ट ने नागरिक समाज समूहों से अगले महीने के भीतर ठोस सुझाव प्रस्तुत करने का आह्वान किया, जिससे आगामी विधायी समीक्षा से पहले ज्यूवेनाइल जस्टिस ढाँचे को मजबूत किया जा सके।