झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र के नए खनन बिल को चुनौती दी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए नवीनतम खनन बिल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाई है, यह दावा करते हुए कि यह विधेयक राज्य की खनिज संसाधनों पर अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। सोरेन ने इस मुद्दे को एक सार्वजनिक मंच पर उठाते हुए संसाधन‑समृद्ध राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता देने की आवश्यकता पर बल दिया।

केंद्र सरकार ने खनन (नियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन किया है, यह कहते हुए कि ये बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर खनन संचालन को सरल बनाने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने के उद्देश्य से हैं। अब तक अधिकारियों ने सोरेन की विशिष्ट आपत्तियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

इसी बीच, ओडिशा सरकार ने इस विवाद पर कोई बयान नहीं दिया है, जिससे यह सवाल उठता है कि खनन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाले पड़ोसी राज्य की चुप्पी का कारण क्या है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टकराव राज्य और केंद्र के बीच प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण को लेकर चल रहे तनाव को उजागर करता है, जो भारतीय संघीय राजनीति में अक्सर देखा जाता है।

आगामी संसद सत्र में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की संभावना है, जहाँ दोनों पक्ष अपने‑अपने दृष्टिकोण पेश करेंगे।