झारखंड ने ‘अन्य’ मामलों में 98.67% निपटारा, ‘नो मैपिंग’ में देरी

झारखंड के न्यायालयों ने हाल ही में बताया कि "अन्य" श्रेणी में आए 98.67% मामलों का निपटारा हो चुका है, यह जानकारी इंडिया टुडे की रिपोर्ट से मिली है। यह आंकड़ा इस वर्ग के मामलों में उच्च स्तर की सफ़ाई को दर्शाता है।

"अन्य" वर्ग में वे मुकदमे शामिल होते हैं जो सामान्य आपराधिक या दीवानी श्रेणियों में नहीं आते, जैसे विविध याचिकाएँ और प्रक्रियात्मक मुद्दे। इस वर्ग में लगभग पूरी सफ़ाई से राज्य की न्यायिक प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार का संकेत मिलता है।

वहीं, रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया है कि "नो मैपिंग" मामलों की निपटान गति धीमी बनी हुई है। ये वे फाइलें हैं जिनमें स्पष्ट वर्गीकरण नहीं हो पाता, जिससे उनका ट्रैकिंग और निपटान कठिन हो जाता है।

प्रशासन इस अंतर को पाटने के लिए विशेष उपायों पर विचार कर रहा है, ताकि सभी प्रकार के मामलों में समान रूप से तेज़ निपटान सुनिश्चित किया जा सके।