झारखंड ने कैदियों को बाहर काम करने की अनुमति दी

31 अगस्त को झारखंड सरकार ने एक कार्य‑रिलीज़ योजना की घोषणा की, जिसके तहत कुछ कैदियों को जेल के बाहर काम करने की अनुमति होगी। यह कदम उनके कौशल विकास और समाज में पुनः समावेशन को आसान बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इस नीति के तहत केवल वे ही कैदी पात्र होंगे जिन्होंने निर्धारित मानदंडों को पूरा किया हो और अच्छा व्यवहार दिखाया हो। उनके कार्यों की निगरानी जेल अधिकारियों द्वारा की जाएगी ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।
प्राधिकरणों का कहना है कि यह योजना व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान करके पुनरावृत्ति को कम करने और जेल प्रणाली पर आर्थिक दबाव घटाने में मदद करेगी। कार्य के प्रकार और निगरानी एजेंसियों के बारे में आगे के दिशा‑निर्देश जारी किए जाएंगे।
यह घोषणा राष्ट्रीय स्तर पर चल रही जेल सुधार और कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर चर्चा के साथ संगत है।
मानवाधिकार समूहों ने इस पहल का स्वागत किया है, परन्तु पारदर्शी कार्यान्वयन और नियमित निगरानी की भी मांग की है।