एनआरसी की मांग पर जेएफडी स्वयंसेवकों ने मणिपुर के सरकारी दफ़्तर बंद किए

जेएफडी स्वयंसेवकों ने मणिपुर के कई सरकारी दफ़्तरों को बंद कर एनआरसी प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। उन्होंने दफ़्तरों के प्रवेश द्वार सुरक्षित कर एक सिट‑इन किया, जिससे पासपोर्ट और जमीन‑रजिस्टर जैसी सेवाओं में अस्थायी बाधा आई। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन शांति‑पूर्वक हुआ, पर सार्वजनिक सेवाओं में रुकावट आई। राज्य सरकार ने अभी तक आधिकारिक जवाब नहीं दिया, पर एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत इस मांग की समीक्षा की जाएगी। यह कदम एनआरसी को लेकर चल रहे राष्ट्रीय बहस में मणिपुर सरकार पर दबाव बढ़ाता है।

जेएफडी (जम्मू और कश्मीर फ्रंटलाइन डेवलपमेंट) का कहना है कि एनआरसी स्थानीय जनसंख्या के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उनका यह प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में चल रही समान मांगों के बाद आया है, जबकि मणिपुर में अभी तक एनआरसी लागू करने का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बंदी से सामान्य नागरिकों को सेवाओं में कठिनाई हो सकती है, इसलिए संवाद की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

पुलिस ने जनता से अनुरोध किया है कि प्रभावित दफ़्तरों से दूर रहें और आश्वासन दिया है कि व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। सरकार की स्पष्ट नीति तक इस विरोध को जारी रहने की संभावना है।