National
जन्म-मृत्यू नोंदणी सुधारित कायदा १ ऑक्टोबरपासून लागू; एकाच दाखल्यावर अनेक कामे सुलभ
Watch on:
▶️ YouTube
केंद्र सरकारने जन्म-मृत्यू नोंदणी दुरुस्ती कायदा १ ऑक्टोबरपासून अधिकृतपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जन्म दाखला एक सर्वसमावेशक पुरावा मानला जाईल.
जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणी प्रक्रियेत मोठे बदल घडवून आणणारा जन्म-मृत्यू नोंदणी दुरुस्ती कायदा १ ऑक्टोबरपासून अधिकृतपणे लागू होणार आहे. या नव्या कायद्यामुळे नागरिकांसाठी जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करणे अधिक सुटसुटीत आणि आधुनिक बनले असून, आता एकाच कागदपत्राचा वापर अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी केला जाऊ शकणार आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या नव्या निर्णयानुसार आता देशात जन्म घेतलेल्या प्रत्येक बालकाचा जन्म दाखला हा एक युनिव्हर्सल डॉक्युमेंट म्हणजेच सर्वसमावेशक पुरावा म्हणून मानला जाईल. या एकाच दाखल्याच्या आधारे भविष्यात शाळा-महाविद्यालयांमधील प्रवेश, मतदार ओळखपत्र तयार करणे, आधार कार्ड नोंदणी, सरकारी योजनांचा लाभ मिळवणे, विवाह नोंदणी तसेच पासपोर्ट काढणे यांसारखी अनेक महत्त्वाची कामे करणे सोपे होणार आहे. नागरिकांना वेगवेगळ्या कामांसाठी वयाचा किंवा जन्माचा दाखला देण्याची वारंवार गरज भासणार नाही.
या सुधारित कायद्यामुळे आता जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी पूर्णपणे डिजिटल आणि पारदर्शक होणार आहे. नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करता यावी, यासाठी यंत्रणेत सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच, वेळेत नोंदणी न झाल्यास येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि डेटा अधिक अचूक ठेवण्यासाठी या कायद्यात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
या बदलांमुळे नागरिकांचा वेळ वाचणार असून सरकारी कार्यालयांमधील फेऱ्या मारण्याच्या त्रासापासून मोठी सुटका होणार आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या नव्या निर्णयानुसार आता देशात जन्म घेतलेल्या प्रत्येक बालकाचा जन्म दाखला हा एक युनिव्हर्सल डॉक्युमेंट म्हणजेच सर्वसमावेशक पुरावा म्हणून मानला जाईल. या एकाच दाखल्याच्या आधारे भविष्यात शाळा-महाविद्यालयांमधील प्रवेश, मतदार ओळखपत्र तयार करणे, आधार कार्ड नोंदणी, सरकारी योजनांचा लाभ मिळवणे, विवाह नोंदणी तसेच पासपोर्ट काढणे यांसारखी अनेक महत्त्वाची कामे करणे सोपे होणार आहे. नागरिकांना वेगवेगळ्या कामांसाठी वयाचा किंवा जन्माचा दाखला देण्याची वारंवार गरज भासणार नाही.
या सुधारित कायद्यामुळे आता जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी पूर्णपणे डिजिटल आणि पारदर्शक होणार आहे. नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करता यावी, यासाठी यंत्रणेत सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच, वेळेत नोंदणी न झाल्यास येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि डेटा अधिक अचूक ठेवण्यासाठी या कायद्यात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
या बदलांमुळे नागरिकांचा वेळ वाचणार असून सरकारी कार्यालयांमधील फेऱ्या मारण्याच्या त्रासापासून मोठी सुटका होणार आहे.