2019 के बाद जम्मू-कश्मीर का कानूनी परिदृश्य बदला

अगस्त 2019 में भारतीय संसद ने जम्मू‑कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिससे अनुच्छेद 370 रद्द हो गया, जो राज्य को विशेष स्वायत्तता देता था। इस कदम ने जम्मू‑कश्मीर को अपना संविधान रखने और केंद्र के कानूनों के सीमित लागू होने की अनुमति को समाप्त कर दिया।

रद्दीकरण के बाद, erstwhile राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया – जम्मू और कश्मीर (विधायी सभा के साथ) तथा लद्दाख (विधायी सभा के बिना)। दोनों क्षेत्रों को सीधे केंद्र के अधीन रखा गया, जिससे शासकीय ढांचा और केंद्र‑क्षेत्र संबंधों में मूलभूत परिवर्तन आया।

कानूनी पुनर्संरचना के तहत कई केंद्रीय अधिनियमों को नए केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया, जिसमें संपत्ति अधिकार, आपराधिक कानून और कराधान शामिल हैं। इन बदलावों का उद्देश्य क्षेत्रों को भारत के शेष भागों के साथ अधिक निकटता से जोड़ना है, जबकि संघवाद और क्षेत्रीय पहचान को लेकर बहस भी जारी है।

इन सुधारों के बाद प्रशासन ने नई भूमि एवं निवेश नीतियों को लागू किया है, जबकि राजनीतिक दल और नागरिक समाज स्थानीय शासन और नागरिक स्वतंत्रताओं पर दीर्घकालिक प्रभावों पर चर्चा जारी रखे हुए हैं।