जम्मू-कश्मीर ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए खुलापन जताया, एलजी सिन्हा

लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी सिन्हा ने पत्रकारों को बताया कि जम्मू-कश्मीर अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जिससे राज्य को उच्च‑कौशल, ज्ञान‑आधारित संचालन के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक नीति ढांचा और बुनियादी संरचना तैयार कर ली है।

GCCs वह ऑफशोर इकाइयाँ हैं जो वैश्विक कंपनियों को उन्नत प्रौद्योगिकी, विश्लेषण और बैक‑ऑफ़िस सेवाएँ प्रदान करती हैं। एलजी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की बेहतर कनेक्टिविटी, अंग्रेज़ी‑भाषी स्नातकों की उपलब्धता और कर रियायत जैसी प्रोत्साहन योजनाएँ इसे बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे पारंपरिक हबों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाती हैं।

यह घोषणा प्रदेश के युवाओं के लिए विशेष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा करने और आईटी, फिनटेक और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में नई निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। राज्य के अधिकारियों ने कहा कि वे उद्योग संगठनों के साथ मिलकर अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाएँगे और एक सुरक्षित, व्यापार‑मैत्री वातावरण सुनिश्चित करेंगे।

सिन्हा के बयानों का तालमेल केंद्र सरकार की भारत में GCCs के विस्तार की व्यापक नीति के साथ है, जिसका लक्ष्य स्थानीय प्रतिभा का उपयोग करके उच्च‑मूल्य वाली सेवाएँ प्रदान करने वाले क्षेत्रीय केंद्रों का नेटवर्क बनाना है।