जम्मू-कश्मीर की सरकार पर वन संरक्षण में विफलता की आलोचना

जम्मू-कश्मीर की सरकार को वन संरक्षण में असफलता के लिए पर्यावरण संगठनों और वन अधिकारियों ने आलोचना की है। नियमों के प्रवर्तन में ढील और वृक्षारोपण योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी को प्रमुख समस्याओं के रूप में उजागर किया गया है।\n\nविशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की उदासीनता से वनों की कटाई तेज हो सकती है, जैव विविधता को खतरा हो सकता है और वन-निर्भर समुदायों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। स्थानीय निगरानी समूहों द्वारा प्रस्तुत उपग्रह डेटा ने पिछले वर्ष में छत्रछाया में स्पष्ट गिरावट दर्शाई है।\n\nसरकारी पक्ष ने अब तक सीमित टिप्पणी की है, यह कहा कि व्यापक विकास प्राथमिकताएँ कभी‑कभी तुरंत वन उपायों को बाधित करती हैं। आलोचक तर्क देते हैं कि सतत वन प्रबंधन को राज्य की योजना में शामिल करना आवश्यक है, ताकि अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय क्षति रोकी जा सके।\n\nहितधारक सरकार से कड़े निगरानी तंत्र, पुनःवृक्षारोपण के लिए बढ़ा हुआ बजट और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ संरक्षण प्रयासों को तेज करने का आग्रह कर रहे हैं।