जम्मू और कश्मीर सरकार ने एसीबी केस वाले अधिकारी के पुनःस्थापना आदेश को रद्द कर नया जांच शुरू किया

जम्मू और कश्मीर सरकार ने आज एसीबी जांच में फंसे एक वरिष्ठ अधिकारी के पुनःस्थापना आदेश को रद्द कर दिया। यह निर्णय राज्य के प्रशासनिक विभाग द्वारा घोषित किया गया और साथ ही एक नई जांच शुरू करने का निर्देश भी दिया गया। अधिकारी का पुनःस्थापना तब तक लंबित रहेगा जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती।

एसीबी के मामले में अधिकारी के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। पुनःस्थापना आदेश को रद्द करके सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिकारी को जांच के दौरान पद पर लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नई जांच एक स्वतंत्र पैनल द्वारा की जाएगी जिसे राज्य सरकार ने नियुक्त किया है।

अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम सार्वजनिक सेवा की अखंडता बनाए रखने और जांच में बाधा न आने देने के लिए उठाया गया है। एसीबी ने पुष्टि की है कि मामला अभी भी प्रगति पर है और वह नई जांच के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

इस निर्णय ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया है, जो इसे राज्य प्रशासन में जवाबदेही तंत्र को मजबूत करने के एक कदम के रूप में देखते हैं।