जीएसटी अधिकारियों को डेटा एनालिटिक्स से कर चोरी रोकने और आधार बढ़ाने का निर्देश

केंद्रीय कर प्रशासन ने जीएसटी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे कर आधार को और अधिक विस्तृत करने, नकद कर संग्रह को बढ़ाने और कर चोरी को रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स का प्रभावी उपयोग करें। इस पहल का उद्देश्य कर संग्रह प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है।

इसके अलावा, व्यापारियों को अनुपालन में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल, 2027 से बी2सी (बिजनेस-टू-कंज्यूमर) ई-इनवॉइसिंग स्वैच्छिक रूप से लागू होगी। यह कदम कारोबारियों को अपनी कर रिपोर्टिंग और प्रक्रियाओं को सरल बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से अधिकारियों को उम्मीद है कि वे कर चोरी की घटनाओं को प्रभावी रूप से पहचान सकेंगे और कर आधार को व्यापक बना सकेंगे, जिससे राजस्व संग्रह में सुधार होगा।