JAC ने मेघालय सरकार को शिलॉन्ग रोपवे प्रोजेक्ट रद्द करने का 26 अक्टूबर तक का समय सीमा दी

जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) ने मेघालय सरकार को शिलॉन्ग में प्रस्तावित रोपवे परियोजना को रद्द करने के लिए 26 अक्टूबर की कड़ी समय सीमा निर्धारित की है। यह कदम उस विवाद के बीच आया है, जिसमें स्थानीय समूहों और पर्यावरणीय संगठनों ने इस योजना की आलोचना की है।
JAC के अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना खासी पहाड़ियों की नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल सकती है और उन समुदायों की आजीविका को प्रभावित कर सकती है जो इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। उन्होंने सरकार से योजना को पुनर्विचार करने और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले विकल्प तलाशने का आग्रह किया।
मेघालय सरकार ने अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, परंतु अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे आने वाले दिनों में JAC के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। समय सीमा के बाद यदि परियोजना रद्द नहीं हुई, तो यह राज्य के भविष्य के बुनियादी ढाँचे के प्रोजेक्ट्स, विशेषकर पर्यावरणीय चिंताओं से जुड़े, पर असर डाल सकता है।
JAC ने कहा है कि यदि सरकार समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करती, तो वह कानूनी और सार्वजनिक कदम उठाते हुए रोपवे को रोकने की कोशिश करेगी।
यह विवाद पूर्वोत्तर भारत में विकास के लक्ष्य और संरक्षण की प्राथमिकताओं के बीच बढ़ती टकराव को उजागर करता है।