जबलपुर हाईकोर्ट ने 30 साल पुराने 300 रुपये के रिश्वत मामले में पटवारी को बरकरार राहत दी

जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जिससे निचली अदालत द्वारा पटवारी को बरी करने का फैसला बरकरार रहा। अदालत ने कहा कि 300 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले थे, इसलिए वह मुक्त किया गया।

यह मामला लगभग तीन दशकों पुराना है, जब पटवारी पर जमीन के अभिलेख में बदलाव के बदले छोटे पैमाने पर नकद भुगतान लेने का आरोप लगा था। लंबी सुनवाई के बाद निचली अदालत ने साक्ष्यों की कमी को देखते हुए उसे बरी कर दिया, पर सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी।

उच्च न्यायालय ने यह कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में समय की लंबाई चाहे जितनी भी हो, आरोप सिद्ध करने का भार हमेशा पक्ष में रहता है। इस फैसले से एक लंबे समय तक चल रहे विवाद को अंत मिला है।

अब कोई आगे की कानूनी कार्रवाई का संकेत नहीं मिला है, और पूर्व पटवारी को इस आपराधिक आरोप से पूरी तरह मुक्त माना गया है।