IRCON ने 72.41 करोड़ रुपये के GST नोटिस को चुनौती दी, उत्तराखंड हाई कोर्ट में दायर

IRCON लिमिटेड, सरकारी स्वामित्व वाली रेलवे निर्माण कंपनी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में 72.41 करोड़ रुपये की GST नोटिस को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की है। कर प्राधिकरणों द्वारा जारी इस नोटिस में कंपनी पर उक्त राशि का बकाया GST बताया गया है।

IRCON ने याचिका में कहा है कि यह मांग त्रुटिपूर्ण है और कर गणना की विस्तृत जांच के बाद नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया है। कंपनी ने चुनौती के विशिष्ट कारणों का खुलासा नहीं किया, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा इसी तरह के कर मूल्यांकन को चुनौती देना आम है।

यह मामला नैनिताल स्थित हाई कोर्ट की एक बेंच द्वारा सुना जाएगा, और इसका निर्णय अन्य राज्य‑स्वामित्व वाली कंपनियों पर भी प्रभाव डाल सकता है।