इंदौर मास्टर प्लान लंबित, अनियोजित विकास और अवैध बसाहट में वृद्धि

इंदौर के शहरी विकास को उसके नए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने में हो रही अत्यधिक देरी के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह योजना, जिसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक शहर के विकास का मार्गदर्शन करना था, पिछले पांच वर्षों से लंबित है।

इस देरी ने एक शून्य पैदा कर दिया है, जिससे शहर भर में अव्यवस्थित शहरी विस्तार और अवैध बसाहटों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक व्यापक विकास खाके की कमी शहर की समग्र नियोजित प्रगति को भी प्रभावित कर रही है।

अधिकारियों की योजना अब इंदौर की मेट्रोपॉलिटन शहर की स्थिति की आधिकारिक अधिसूचना के बाद, वर्ष 2035 को लक्ष्य मानते हुए एक नया मास्टर प्लान तैयार करने की है।