इंदौर उच्च न्यायालय ने चिकित्सा बिलों के भुगतान में देरी पर सरकार को फटकारा

इंदौर उच्च न्यायालय ने पीड़ितों के चिकित्सा बिलों का भुगतान न करने के लिए सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय का यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कि पीड़ितों को वित्तीय बोझ के बिना आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्राप्त हो। सरकार द्वारा चिकित्सा व्यय के भुगतान में देरी एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है, और न्यायालय के हस्तक्षेप से प्रभावित व्यक्तियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।