भारत की शहरीकरण दर नीति से तेज, 2027 की जनगणना ने बताया

ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या वृद्धि सरकार की राष्ट्रीय शहरीकरण नीति में निर्धारित प्रक्षेप पथ से तेज है। नीति ने मध्य 2020 के दशक तक शहरीकरण को एक निश्चित प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा था, परंतु जनगणना आँकड़ों से पता चलता है कि शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों का हिस्सा इससे अधिक तेजी से बढ़ रहा है।

इस डेटा से जनसांख्यिकीय वास्तविकता और नीति योजना के बीच बढ़ती खाई स्पष्ट होती है। शहरी बुनियादी ढाँचे, आवास और सार्वजनिक सेवाओं को जनसंख्या के इस उछाल के साथ तालमेल बिठाने के लिए वर्तमान अनुमान से तेज़ी से बढ़ाना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि तेज़ शहरी वृद्धि मौजूदा संसाधनों पर दबाव डाल सकती है, पर साथ ही आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के नए अवसर भी पैदा कर सकती है। नीति निर्माताओं को अब इन नई जनगणना अंतर्दृष्टियों के अनुरूप समयसीमा और संसाधन आवंटन का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।