भारत के DPDP एक्ट से स्टार्टअप्स का खर्च 20% तक बढ़ सकता है

भारत में हाल ही में लागू किया गया डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, स्टार्टअप्स के परिचालन व्यय को प्रभावित करने वाला है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, नई कानून के तहत अनुपालन आवश्यकताओं के कारण कंपनियों, विशेष रूप से स्टार्टअप्स को अपने वार्षिक खर्चों में एक बड़ी वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है।

एक अनुमानित 1-2 करोड़ रुपये के वार्षिक खर्च वाले स्टार्टअप के लिए, DPDP अधिनियम का पालन करने से जुड़ी अतिरिक्त लागत 20 लाख रुपये से 40 लाख रुपये तक हो सकती है। यह उनके परिचालन बजट में 10% से 20% तक की संभावित वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो कम मार्जिन पर काम करने वाले व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है।

यह कानून, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों की डिजिटल गोपनीयता की रक्षा करना है, व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने वाली संस्थाओं के लिए विभिन्न दायित्वों को अनिवार्य करता है। इन दायित्वों के लिए संभवतः नई तकनीकों में निवेश, डेटा हैंडलिंग प्रोटोकॉल में संशोधन और संभावित रूप से कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता होगी, जो अनुमानित लागत वृद्धि में योगदान देगा।