हिल राज्यों को वन संरक्षण के लिए ‘ग्रीन बोनस’ देने की मांग

लिवमिंट के एक लेख में कहा गया है कि भारत सरकार को हिल राज्यों को उनके सफल वन संरक्षण परिणामों के आधार पर “ग्रीन बोनस” देना चाहिए। यह प्रस्ताव उन क्षेत्रों में दर्ज किए गए वन‑आवरण में स्थिरता या वृद्धि को दर्शाने वाले ठोस डेटा पर आधारित है।

लेख में बताया गया है कि हिल राज्यों ने सामुदायिक प्रबंधन, कड़ी कटाई रोकथाम और पुनर्वनीकरण कार्यक्रमों को लागू करके उल्लेखनीय पारिस्थितिक लाभ हासिल किए हैं। वित्तीय प्रोत्साहन को इन परिणामों से जोड़कर, यह पहल सकारात्मक प्रथाओं को सुदृढ़ करने और अन्य क्षेत्रों को समान रणनीतियों अपनाने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखती है।

यदि यह नीति लागू होती है, तो ग्रीन बोनस वित्तीय हस्तांतरण को पर्यावरणीय प्रदर्शन से जोड़ने का एक साधन बन सकता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता, जलस्रोत स्वास्थ्य और जलवायु लचीलापन में सुधार की संभावना है।