भारत ने पेपर लीक मामलों के लिए चार फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी दस्तावेजों के लीक होने की बढ़ती समस्या और त्वरित न्यायिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। संसद मामलों के मंत्रालय ने इन मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए देशभर में चार फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की। नए कोर्ट में त्वरित परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान होंगे और मामलों के बैकलॉग को कम किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि ये कोर्ट अगले कुछ महीनों के भीतर कार्यान्वित हो जाएंगे और अनुभवी न्यायाधीशों द्वारा संचालित होंगे।