भारत ने द्विपक्षीय निवेश समझौता मॉडल का पुनरावलोकन किया

नई दिल्ली द्विपक्षीय निवेश समझौतों की संरचना की पुनः समीक्षा कर रही है, क्योंकि मौजूदा समझौतों से नीति लचीलापन सीमित हो रहा है और भारत के विकास लक्ष्यों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा में सतत विकास प्रावधान, नियामक अधिकारों को सुदृढ़ करना और विवाद समाधान तंत्र को आधुनिक बनाना शामिल होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि नया मॉडल सार्वजनिक हित की रक्षा के साथ विदेशी निवेशकों के लिए पूर्वानुमेय माहौल प्रदान करेगा। हितधारकों से आने वाले महीनों में प्रतिक्रिया एकत्र की जाएगी, जिसके बाद भविष्य के बीआईटी वार्ताओं के लिए नया टेम्पलेट तैयार किया जाएगा। यह बदलाव उभरती अर्थव्यवस्थाओं के निवेश नियमों पर अधिक नियंत्रण की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है।