भारत ने जम्मू-कश्मीर पर ओआईसी प्रस्ताव को अस्वीकार किया, संप्रभुता की रक्षा के लिए

नई दिल्ली ने गुरुवार को एक बयान जारी कर ओर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) द्वारा प्रस्तुत मसौदा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसमें जम्मू‑कश्मीर के विवादित दर्जे का उल्लेख था। भारतीय सरकार ने इस दस्तावेज़ को "राजनीतिक रूप से प्रेरित" तथा देश की संप्रभुता के विरुद्ध बताया।

OIC, जो 57 मुस्लिम‑बहुल देशों का गठबंधन है, ने इस क्षेत्र में मानवाधिकारों को उजागर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। भारत ने फिर भी कहा कि किसी भी बाहरी टिप्पणी को 2019 में अनुच्छेद 370 के निराकरण के बाद स्थापित संविधानिक स्थिति का सम्मान करना चाहिए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत पारस्परिक सम्मान और गैर‑हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर आधारित संवाद जारी रखेगा, और OIC से अनुरोध किया कि वह एकतरफा प्रस्तावों के बजाय रचनात्मक संवाद पर ध्यान दे।

यह अस्वीकृति दक्षिण एशिया में बढ़ती कूटनीतिक गतिविधियों के बीच आती है, जहाँ कई देशों ने हिमालयी क्षेत्र में बदलती सुरक्षा गतिशीलता को नज़र में रखा है। भारत की यह स्थिति राष्ट्रीय हितों की रक्षा और व्यापक विदेश नीति लक्ष्यों को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।