भारत ने लाइव-इन रिश्तों के बच्चों को कानूनी मान्यता दी

भारत ने अपनी पारिवारिक कानून में बदलाव कर लाइव-इन रिश्तों के बच्चों को कानूनी मान्यता दी है। इस बदलाव से यह सुनिश्चित होता है कि ऐसे बच्चे कानून के तहत वैध वारिस के रूप में माने जाएँ। यदि माता‑पिता बिना वसीयत के गुजर जाएँ, तो इन बच्चों को संपत्ति का हिस्सा मिलेगा, जो पहले उपलब्ध नहीं था।

यह संशोधन उन न्यायिक निर्णयों के बाद आया है, जिन्होंने गैर-वैवाहिक रिश्तों में जन्मे बच्चों के अधिकारों का विस्तार किया था। सरकार का उद्देश्य इस बदलाव के माध्यम से कानूनी स्पष्टता प्रदान करना और उन नाजुक बच्चों की रक्षा करना है जो अन्यथा उत्तराधिकार से वंचित रह सकते हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम संपत्ति और उत्तराधिकार से संबंधित विवादों को कम करेगा, और पारिवारिक कानून के प्रति एक अधिक समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। यह परिवर्तन सभी राज्यों में लागू होने की उम्मीद है, जिससे भारत का कानूनी ढांचा बदलते सामाजिक मानदंडों के अनुरूप हो सके।