छोटे क्लिनिक और अस्पताल की चूक पर अब जेल नहीं, सरकार का बड़ा नियामकीय सुधार

स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक बड़ा नियामकीय सुधार किया है।

इस सुधार के तहत, क्लीनिकों और अस्पतालों द्वारा की जाने वाली छोटी-मोटी चूकों और अनजाने में हुई गलतियों को संबोधित किया गया है। पहले, ऐसी छोटी खामियों के कारण स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को जेल जाने तक की नौबत आ सकती थी।

नए नियम इन छोटी चूकों के लिए अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने का संकेत देते हैं। इसका उद्देश्य गैर-गंभीर त्रुटियों के लिए चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर अनुचित कठिनाई को रोकना है। अब इन छोटी समस्याओं के लिए जेल की सज़ा के बजाय अन्य प्रकार के दंड पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।