भारत ने कहा, इंडस संधि अब वर्तमान रूप में कार्य नहीं कर सकती

भारत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि 1960 में हस्ताक्षरित इंडस जल संधि अब अपने वर्तमान रूप में वैध नहीं है।

यह बयान नवीनतम जल प्रवाह डेटा के पुनरावलोकन के बाद आया, जिसमें यह पाया गया कि संधि की शर्तें भू-राजनीतिक परिवर्तनों के कारण पुरानी हो गई हैं।

इस घोषणा के साथ ही सरकार ने जम्मू और कश्मीर में 5,500 मेगावाट के जलविद्युत परियोजनाओं के विकास की योजनाओं को दोहराया, जो भविष्य के जल‑वितरण पर असर डाल सकती हैं।

भारत ने दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नया ढाँचा तैयार करने का आह्वान किया, और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।