भारत ने 1,800 किमी एलपीजी पाइपलाइन के लिए 7,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

नई दिल्ली ने लगभग 7,000 करोड़ रुपये मूल्य का एक बड़ा एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट मंजूर किया, जो छह भारतीय राज्यों में लगभग 1,800 किलोमीटर तक फैलेगा। यह पहल एलपीजी के लिए एक समर्पित नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखती है, जिससे सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी और सुरक्षा में सुधार होगा।

पाइपलाइन को चरणबद्ध तरीके से बिछाया जाएगा, और पहली कड़ी अगले दो वर्षों के भीतर पूरी होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि यह बुनियादी ढांचा प्रमुख एलपीजी भंडारण केंद्रों को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण बिंदुओं से जोड़ देगा, जिससे घरों और छोटे व्यवसायों को स्थिर आपूर्ति मिल सकेगी।

यह निवेश सरकार की ऊर्जा लॉजिस्टिक्स को आधुनिकीकरण और उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कीमत घटाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि यह परियोजना संबंधित क्षेत्रों में सहायक निर्माण और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगी।

राज्य प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण और अनुमतियों का समन्वय करने के लिए कहा गया है, जबकि केंद्रिय मंत्रालय प्रगति की निगरानी करेगा और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा। यह परियोजना 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा पहुँच को विस्तारित करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ संगत है।