भारत ने विदेशी निवेश को निर्यात‑उन्मुख ई‑कॉमर्स में अनुमति देने हेतु FDI नीति में संशोधन किया

भारत सरकार ने विदेशी निवेश को निर्यात‑उन्मुख ई‑कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में अनुमति देने हेतु FDI नीति में संशोधन किया है, जिससे पहले की घरेलू बिक्री तक सीमित नीति हटाई गई।

नई नियमावली के तहत विदेशी निवेशक 100 % इक्विटी रख सकते हैं, बिना सरकार की मंजूरी के, जिसका उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह बदलाव भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजार तक पहुँचने और विदेशी पूँजी आकर्षित करने में मदद करेगा, साथ ही यह स्पष्ट किया कि विदेशी निवेशक प्लेटफ़ॉर्म के रोज़मर्रा के संचालन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे।

यह बदलाव 2024‑25 के वित्तीय वर्ष से लागू होगा और कंपनियों को FDI प्राप्त करने के लिए नई दिशा‑निर्देशों का पालन करना होगा।