एचपी हाई कोर्ट ने आदेश दिया, निषेधाज्ञा के समय की स्थिति बहाल कर सकते हैं

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें निषेधाज्ञा जारी होने के समय की स्थिति को बहाल करने का अधिकार निष्पादन करने वाले न्यायालयों को दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि निषेधाज्ञा का मुख्य उद्देश्य स्थिति को वैसा ही रखना है, और उसके बाद किए जाने वाले निष्पादन में उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसलिए निष्पादन करने वाले न्यायालय को आदेश दिया गया कि वह उसी समय की स्थिति को पुनर्स्थापित करे जब निषेधाज्ञा लागू हुई थी। यह आदेश एक याचिका में दिया गया था और इससे निचले स्तर के न्यायालयों को दिशा‑निर्देश मिलेंगे, जिससे निषेधाज्ञा के दौरान पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।