एचपी हाई कोर्ट ने पोर्टल गड़बड़ी के बाद NEET 2026 उम्मीदवार को MBBS सीट दी, 1 लाख रुपये का आदेश

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने NEET 2026 काउंसिलिंग प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, जब एक उम्मीदवार ने बताया कि आधिकारिक पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण उसकी MBBS सीट नहीं दिख रही थी। कोर्ट ने इस शिकायत की जांच की और कहा कि पोर्टल की त्रुटि ने मेरिट‑आधारित आवंटन को बाधित किया, जिससे योग्य छात्र को उसका अधिकारिक प्रवेश मिलना जोखिम में पड़ सकता है।

याचिका में बताया गया कि उम्मीदवार का रैंक और पात्रता स्पष्ट थी, पर पोर्टल की गलती ने उसकी नामांकन सूची से उसे बाहर कर दिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसी प्रणालीगत विफलता को संविधान के तहत शिक्षा के अधिकार की रक्षा हेतु न्यायिक निगरानी की आवश्यकता है।

कोर्ट ने राज्य मेडिकल एजुकेशन विभाग को आदेश दिया कि वह बिना किसी देरी के उम्मीदवार को MBBS सीट प्रदान करे और इस असुविधा के लिए 1 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। साथ ही पोर्टल की सॉफ़्टवेयर में सुधार कर भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो, इसकी भी निर्देश दिया गया।

राज्य के अधिकारियों ने कहा कि वे इस आदेश का पालन करेंगे, प्रवेश प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करेंगे और अगली काउंसिलिंग सत्र से पहले ऑनलाइन प्रणाली का ऑडिट कराएंगे।