हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अब अनिवार्य होगा नशा-विरोधी परीक्षण

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि भविष्य की सभी सरकारी नियुक्तियों के लिए एक नशा-विरोधी (चिट्टा) परीक्षण अनिवार्य कर दिया जाएगा।

यह निर्णय राज्य के नशीली दवाओं से संबंधित समस्याओं के बढ़ते प्रसार को रोकने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सघन अभियान का हिस्सा है।

इस अनिवार्य परीक्षण से नशे के सेवन को हतोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने की उम्मीद है कि सार्वजनिक सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति मादक द्रव्यों के सेवन से मुक्त हों।