हिमाचल प्रदेश ने नई जिलों और प्रशासनिक पुनर्गठन की जांच के लिए आयोग स्थापित किया

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक उच्चस्तरीय आयोग का गठन किया है, जिसका कार्य नए जिलों की सृष्टि और मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की संभावना का मूल्यांकन करना है।

इस आयोग में गृह विभाग और ग्रामीण विकास विभाग जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जो जनसंख्या, भूगोल और बुनियादी ढाँचे जैसे पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर सिफ़ारिशें तैयार करेंगे।

यदि आयोग नई जिलों की सिफ़ारिश करता है, तो राज्य को सीमाओं का पुनः निर्धारण, अतिरिक्त जिला मुख्यालयों की स्थापना और संसाधनों का पुनर्वितरण करना पड़ सकता है, जिससे दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में शासन और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार होगा।

यह कदम स्थानीय प्रतिनिधियों और समुदायों की दीर्घकालिक मांगों को पूरा करता है, जो मौजूदा जिला केंद्रों तक पहुँचने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।