हिमाचल प्रदेश ने एमआईएस योजना के तहत 8,000 टन सेब खरीदे

हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत 8,000 टन सेब खरीदे जाने की घोषणा की है। यह कदम सेब किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करने और राज्य के प्रमुख फल की कीमतों में उतार‑चढ़ाव को रोकने के लिए उठाया गया है।

राज्य के अधिकारियों ने बताया कि यह खरीद मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से की जाएगी, जिससे फल को नियामक बाजारों में समय पर पहुँचाया जा सके। बड़ी मात्रा में खरीद करके सरकार बाजार दरों को स्थिर रखने और किसानों को विश्वसनीय बिक्री मंच देने की आशा रखती है।

यह पहल हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बागवानी क्षेत्र को समर्थन देने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। हितधारक इस खरीद के किसान आय और उपभोक्ता कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को निकटता से देखेंगे।