हिमाचल प्रदेश ने प्रवासी मार्गों की सुरक्षा के लिए नई चराई नीति जारी की

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन और ऊँचे क्षेत्रों में चराई को नियंत्रित करने के लिए नई नीति जारी की है। इस दिशा‑निर्देश के तहत पशुपालकों को निर्धारित क्षेत्रों में पशु चराने से पहले अनुमति लेनी होगी और बिना अनुमति के चराई करने पर दंड का प्रावधान है।

नीति का मुख्य लक्ष्य कई वन्यजीवों, जैसे हिमालयी काली भालू और कस्तूरी हिरण, के प्रवासी मार्गों की सुरक्षा करना है। चराई के दबाव को कम करके आवासीय क्षति और मानव‑वन्यजीव टकराव को घटाना सरकार का उद्देश्य है।

कार्यान्वयन की जिम्मेदारी वन विभाग की होगी, जो नियमित निरीक्षण करेगा और स्थानीय पंचायतों के साथ मिलकर पालन सुनिश्चित करेगा। साथ ही, पशुपालकों के लिये वैकल्पिक चारा उत्पादन की व्यवस्था भी नीति में शामिल की गई है।