हिमाचल प्रदेश ने नई ठोस कचरा नियमों पर जागरूकता अभियान शुरू किया

हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। यह पहल पर्यावरण एवं वन विभाग ने शिमला में एक प्रेस ब्रीफ़िंग में घोषित की, जिसमें कचरे के वर्गीकरण और उचित निपटान में नागरिकों की भागीदारी पर बल दिया गया।
नए नियम, जो इस वर्ष की शुरुआत में लागू हुए, जैविक और गैर‑जैविक कचरे के अलग‑अलग संग्रह को अनिवार्य करते हैं, अवैध फेंकने पर दंड का प्रावधान रखते हैं और नगरपालिकाओं को घर‑घर कचरा संग्रह प्रणाली स्थापित करने की मांग करते हैं। इनका उद्देश्य कचरा गिरावट को कम करना, लैंडफिल पर दबाव घटाना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है।
अभियान में पोस्टर, रेडियो विज्ञापन, सोशल मीडिया और स्कूल कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी फैलाई जाएगी। स्थानीय NGOs और वार्ड स्तर की समितियों को घर‑घर प्रदर्शन और सूचना पत्रक वितरित करने के लिए शामिल किया गया है।
सरकार का मानना है कि इस जागरूकता अभियान से नियमों का पालन बढ़ेगा और अगले बारह महीनों में ठोस कचरे में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे हिमाचल प्रदेश के पर्यावरणीय स्थिरता लक्ष्यों को साकार किया जा सकेगा।