हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ज़मीन मामलों में सॉलैशियम पर ब्याज को मान्य किया

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ज़मीन के विवादों में सॉलैशियम पर ब्याज देने का आदेश दिया, जिससे मुआवजा राशि में समय के साथ घटते मूल्य को ध्यान में रखा गया।

यह निर्णय कई याचिकाओं के बाद आया, जिनमें सॉलैशियम से ब्याज हटाने को अनुचित बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि वास्तविक क्षतिपूर्ति के लिए मूल राशि के साथ-साथ ब्याज भी देना आवश्यक है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राज्य के निचले स्तर के न्यायालयों में समानता स्थापित करेगा और संपत्ति विवादों में वित्तीय न्याय को सुदृढ़ करेगा।

हाई कोर्ट ने मौजूदा मामलों की पुनः समीक्षा का निर्देश दिया और राज्य राजस्व विभाग को अपने दिशानिर्देशों में बदलाव करने का आदेश दिया।