हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 20 वर्ष की पीओसीएसओ सजा बरकरार रखी, बलात्कार के लिए दंड की पुष्टि

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पीओसीएसओ अधिनियम के तहत 20 वर्ष की सजा को बरकरार रखा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि शारीरिक चोट की अनुपस्थिति से बलात्कार के दंड को नकारा नहीं जा सकता। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि अपराध की गंभीरता, न कि चोट की मात्रा, पीओसीएसओ के तहत दंड निर्धारित करती है। यह फैसला न्यायपालिका की इस पुख्ता स्थिति को दोहराता है कि बलात्कार का दंड शारीरिक चोट के बिना भी लागू होता है।