हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईएएस‑आईपीएस‑आईएफएस पदों में कटौती, 200 करोड़ बचत का लक्ष्य

हिमाचल प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु के नेतृत्व में, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के पदों में कमी का प्रस्ताव रखी है। यह कदम राज्य के गंभीर वित्तीय घाटे को कम करने और खर्चों को सख्त करने के प्रयासों के तहत उठाया गया है।

प्रशासन के अनुसार, इन तीन सेवाओं में निर्धारित संख्या में पदों को घटाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 200 करोड़ रुपये की बचत की जाएगी। यह कटौती लंबित नियुक्तियों के नवीनीकरण न करने और मौजूदा रिक्तियों के पुनः आवंटन के माध्यम से की जाएगी।

राज्य वित्त एवं कर्मी विभाग के अधिकारी पोस्टिंग सूची की समीक्षा कर रहे हैं ताकि आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में बाधा न आए और अनावश्यक पदों को हटाया जा सके। यह कदम व्यापक लागत‑नियंत्रण रणनीति का हिस्सा है, जिसमें नई परियोजनाओं को स्थगित करना और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना शामिल है।

सरकार ने हटाए जाने वाले पदों की सटीक संख्या नहीं बताई, पर यह स्पष्ट किया कि यह उपाय वित्तीय स्थिरता बहाल करने और मूलभूत सेवाओं को बिना रुकावट जारी रखने के उद्देश्य से है।