हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग स्थापित किया

हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने राज्य की प्रशासनिक इकाइयों की समीक्षा और पुनर्गठन के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य शासन को सुदृढ़ करना, संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना और सार्वजनिक सेवाओं को नागरिकों के निकट लाना है। सरकार ने आयोग के सदस्यत्व का विवरण नहीं दिया, पर यह अनुमान है कि इसमें वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय योजना विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। आयोग मौजूदा जिलों, तहसीलों और ब्लॉकों का विस्तृत विश्लेषण करेगा और फिर किसी भी परिवर्तन की सिफारिश करेगा। इन सिफ़ारिशों को मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

यह पुनर्गठन राज्य के प्रशासनिक ढाँचे को आधुनिक बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास असमानताओं को दूर करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि आयोग सीमा परिवर्तन के स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और बुनियादी ढाँचे पर प्रभाव भी जांचेगा।

स्थानीय प्रतिनिधियों और नागरिक समाज समूहों को भी इस प्रक्रिया में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने पारदर्शिता और समीक्षा के लिए एक समय‑सीमा का वादा किया है, हालांकि विशिष्ट तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया।