हिमाचल प्रदेश के सीएम ने वित्त मंत्री से 4% जीएसडीपी उधारी सीमा की माँग की

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्य की वित्तीय जरूरतों पर चर्चा करने के लिये बैठक की। इस मुलाकात में अतिरिक्त वित्तीय सहायता की माँग और राज्य की उधारी सीमा को उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4% तक बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करने पर बात हुई। मुख्यमंत्री ने चल रहे विकास कार्यों को फंड करने और राजस्व में कमी को पूरा करने के लिये अधिक उधारी क्षमता की आवश्यकता पर बल दिया।

वित्त मंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा कि इसे केंद्र की वित्तीय नीतियों के अनुरूप समीक्षा किया जाएगा। बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, और आगे के विचार-विमर्श के लिये कुछ हफ्ते और लग सकते हैं।

यह मांग कई भारतीय राज्यों में बढ़ती वित्तीय दबाव की पृष्ठभूमि में आई है, जिससे केंद्र सरकार ने उधारी मानदंडों की पुनः समीक्षा की है। हिमाचल प्रदेश, अपने सीमित जीएसडीपी को देखते हुए, इस बढ़ी हुई सीमा को बुनियादी ढाँचा और सामाजिक कल्याण योजनाओं को तेज करने के लिये उपयोग करना चाहता है।