हिमाचल प्रदेश बना पहला राज्य, पंचायत कार्यवाही ऑनलाइन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों की कार्यवाही को सार्वजनिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस पहल से नागरिकों को स्थानीय स्वशासन निकायों की बैठकों को लाइव या रिकॉर्डेड रूप में देखना संभव हो गया, जिससे जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया यह ऑनलाइन मंच रीयल‑टाइम स्ट्रीमिंग और कार्यवाही के ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड की सुविधा देता है। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों को अपने गाँवों में होने वाले निर्णयों की जानकारी बिना बैठक में उपस्थित हुए मिल सकेगी।
पंचायत कार्यवाही को डिजिटल रूप में प्रस्तुत कर हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों के लिए एक मानक स्थापित करना चाहता है। यह कदम व्यापक ई‑गवर्नेंस योजना के तहत सरकारी सेवाओं को नागरिकों के करीब लाने और भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में है।
पोर्टल राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सुलभ है और इसे स्थानीय मीडिया व जनजागरण कार्यक्रमों के जरिए प्रचारित किया जाएगा।
पंचायत सदस्यों और नागरिक संगठनों सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, यह मानते हुए कि इससे सार्वजनिक भागीदारी और स्थानीय नीतियों की निगरानी में सुधार होगा।