हिमाचल हाई कोर्ट ने सोलन कोऑपरेटिव फेडरेशन बोर्ड में सरकारी नामांकन को रद्द किया

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सोलन कोऑपरेटिव फेडरेशन बोर्ड में राज्य सरकार के नामांकन को अमान्य कर दिया। कोर्ट के आदेश से नियुक्त प्रतिनिधि को बोर्ड से हटाया गया है।
सोलन कोऑपरेटिव फेडरेशन, जो जिले में विभिन्न सहकारी गतिविधियों की देखरेख करता है, में सरकार ने अपना नामांकित व्यक्ति शामिल करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक त्रुटियों को पाया और इसलिए नामांकन को रद्द किया।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला सहकारी संस्थाओं में बोर्ड संरचना के लिए स्थापित नियमों की पालना सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को सुदृढ़ करता है। इस निर्णय से सरकार को समान संस्थाओं में भविष्य में नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया पुनः देखनी पड़ सकती है।
फेडरेशन अब विवादित नामांकित के बिना कार्य करेगा, और आगे की किसी भी नियुक्ति को हिमाचल प्रदेश के सहकारी कानूनों के अनुसार किया जाएगा।