हिमाचल हाई कोर्ट ने सेराज में 55 वन सड़क उल्लंघन पर रोक, निर्माण प्रतिबंध को बरकरार रखा

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला में सुनवाई के दौरान सेराज क्षेत्र में 55 वन सड़क नियम उल्लंघनों को औपचारिक रूप से दर्ज किया। यह उल्लंघन वन विभाग के रिकॉर्ड और स्थल जाँच से उजागर हुए, जहाँ अनधिकृत सड़क निर्माण और संबंधित कार्यों का पता चला।

कोर्ट ने सेराज के निर्धारित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण पर मौजूदा प्रतिबंध को दोहराया। यह प्रतिबंध जैव विविधता की सुरक्षा और मिट्टी के कटाव को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया था और पर्यावरणीय मंजूरी व सतत भूमि‑उपयोग योजना के अनुपालन तक प्रभावी रहेगा।

निर्णय में राज्य वन विभाग को निगरानी को कड़ा करने, उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी करने और आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। विभाग को 30 दिनों के भीतर एक अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट को प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें प्रभावित वन सड़क की पुनर्स्थापना और भविष्य में उल्लंघन रोकने के उपाय बताए जाएँगे।