हिमाचल के सीएम सुखु को नए जिलों पर मिली तीखी आलोचना

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रशासनिक सुधार के हिस्से के रूप में कई नए जिलों की घोषणा की है, जिससे सेवा पहुंच और शासन को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। यह प्रस्ताव पिछले हफ्ते प्रस्तुत किया गया, जिसमें मौजूदा जिलों को पुनर्गठित कर नई प्रशासनिक इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी।

सीएम सुखविंदर सिंह सुखु को इस कदम पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी दलों और कई स्थानीय नेताओं का कहना है कि नए जिलों का चयन और समय चुनावी रणनीति से प्रेरित है, जिससे राज्य के सीमित संसाधनों पर दबाव पड़ेगा और विकास कार्यों से ध्यान हटेगा।

प्रस्ताव के समर्थक तर्क देते हैं कि नई जिलों से दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों की निकटता बढ़ेगी, जिससे बुनियादी ढांचा और कल्याणकारी योजनाओं की गति तेज होगी। प्रशासन ने आवश्यक प्रशासनिक बुनियादी ढांचे के लिए फंड आवंटित करने का आश्वासन दिया है, हालांकि विस्तृत बजट अभी जारी नहीं हुआ है।

यह विवाद हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक धारणाओं के बीच संतुलन को उजागर करता है, जहाँ क्षेत्रीय पहचान और विकास प्राथमिकताएँ अक्सर चुनावी विचारों से जुड़ी रहती हैं।

प्रस्ताव के विधायी प्रक्रिया में आगे बढ़ने के साथ ही इस मुद्दे पर बहस तीव्र होती जाएगी, और दोनों पक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे।