हिमाचल के सीएम सुखु ने राज्य के रोपवे प्रोजेक्ट में निजी निवेशकों को आमंत्रित किया

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य भर में रोपवे नेटवर्क विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी चाहती है। यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने, दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क सुधारने और सड़क ट्रैफ़िक को कम करने के उद्देश्य से किया गया है।

शिमला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने बताया कि रोपवे परियोजनाओं को सार्वजनिक‑निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें इच्छुक निवेशकों को पारदर्शी दिशानिर्देशों के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि निजी पूँजी निर्माण को तेज़ करेगी और आधुनिक तकनीक लाएगी।

यह घोषणा उसी समय आई है जब सरकार ने शिमला के लिए प्रस्तावित 2,700 करोड़ रुपये की विकास योजना को रद्द कर दिया है, क्योंकि वित्तीय सीमाएँ और सतत बुनियादी ढाँचे को प्राथमिकता देने की आवश्यकता थी। अधिकारियों ने बताया कि रद्द की गई योजना के लिये आवंटित फंड को रोपवे परियोजना में पुनः आवंटित किया जा सकता है।

राज्य के अधिकारी आने वाले हफ़्तों में विस्तृत टेंडर दस्तावेज़ जारी करेंगे, जिसमें परियोजना की सीमा, अपेक्षित निवेश राशि और राजस्व‑साझाकरण की शर्तें बताई जाएँगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से इस रोपवे नेटवर्क को स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए दीर्घकालिक अवसर के रूप में देखने का आग्रह किया।

यह पहल भारतीय राज्यों में कठिन भूभाग में बड़े‑पैमाने पर बुनियादी ढाँचा विकसित करने हेतु निजी विशेषज्ञता का उपयोग करने की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है।