हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला परिसर के लिए 30 करोड़ रुपये जारी करने पर चेतावनी दी

हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज हिमाचल प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला परिसर के निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपये जारी न करें।

अदालत ने फंड आवंटन में दस्तावेज़ीकरण और प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों का हवाला देते हुए सरकार को वैधानिक मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया।

केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राज्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए इस स्थल पर बुनियादी ढांचे के विकास हेतु धन की मांग की थी, परंतु अदालत के आदेश से परियोजना तब तक स्थगित हो गई जब तक आवश्यक अनुमोदन नहीं मिलते।

सरकारी अधिकारियों ने अभी तक अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, परंतु यह निर्णय सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।