हाई कोर्ट ने 28‑सप्ताह के भ्रूण को बच्चे के रूप में मानते हुए 25‑साल पुरानी दुर्घटना दावे को मंजूरी दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि 28‑सप्ताह के गर्भ में मौजूद भ्रूण को क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से बच्चे के रूप में माना जाना चाहिए। यह फैसला 25 साल पहले हुई सड़क दुर्घटना के बाद जन्मे बच्चे के अभिभावकों द्वारा दायर याचिका पर आधारित था।

कोर्ट ने यह तर्क दिया कि माँ को दुर्घटना के दौरान हुई चोट ने सीधे भ्रूण को प्रभावित किया, और मौजूदा टॉर्ट कानून के तहत भ्रूण को जन्मे बच्चे के समान क्षतिपूर्ति का अधिकार है। इसलिए, पहले दावे को खारिज करने वाले निर्णय को उलटते हुए अभियोक्ताओं की अपील को स्वीकार किया गया।

फैसले में बीमा कंपनी को परिवार को रुपये X से अधिक की राशि का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया, जो गर्भ में हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाले मामलों में एक दुर्लभ उदाहरण है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में प्री‑बर्थ चोटों से जुड़े मामलों में मिसाल बन सकता है।

यह निर्णय यह दर्शाता है कि न्यायपालिका मौजूदा कानूनों की व्याख्या इस तरह कर रही है जिससे अजन्मे बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके, विशेषकर दीर्घकालिक व्यक्तिगत चोट के दावों में। पक्षकारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया।