हाई कोर्ट ने माँग की, बलगठ में 25 आदिवासी बच्चों की मौत के मामले पर राज्य का जवाब

मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने बलगठ जिले में 25 आदिवासी बच्चों की मौत के आरोप पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने विस्तृत व्याख्या और उठाए गए सुधारात्मक कदमों की मांग की है।

नोटिस के अनुसार, बच्चों की मृत्यु रोगों और कुपोषण के कारण हुई है। कोर्ट ने राज्य से स्वास्थ्य हस्तक्षेप और पोषण कार्यक्रमों के साक्ष्य प्रस्तुत करने का आग्रह किया है।

यह मामला बलगठ में आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य पहुँच और बाल पोषण के प्रति चिंताओं को उजागर करता है। हाई कोर्ट का हस्तक्षेप सार्वजनिक स्वास्थ्य शिकायतों में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।

राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब दे। इस निर्णय का असर जिले में बाल स्वास्थ्य और कल्याण नीतियों पर पड़ सकता है।