हाई कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया उपयोगकर्ता को सामग्री ब्लॉक करने के लिए सरकारी आदेश आवश्यक

एक हालिया फैसले में, हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सामग्री ब्लॉक करने के लिए सरकारी आदेश अनिवार्य है। bench ने कहा कि ऑनलाइन सामग्री को प्रतिबंधित करने का अधिकार राज्य के पास है, न कि व्यक्तिगत उपयोगकर्ता या प्लेटफ़ॉर्म के पास जो अपनी मर्जी से कार्रवाई करे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना नियंत्रण के ब्लॉकिंग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकती है और मनमानी सेंसरशिप का कारण बन सकती है। इसलिए किसी भी सामग्री हटाने के अनुरोध को लागू करने से पहले संबंधित सरकारी प्राधिकरण की समीक्षा आवश्यक है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय ऑनलाइन सामग्री नियमन की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है और भविष्य में सोशल मीडिया कंपनियों के टैकडाउन अनुरोधों को कैसे संभालना है, इस पर प्रभाव डालेगा।