उच्च न्यायालय ने नाबालिग पुत्र की सरकारी नौकरी रद्द कर बड़ी उम्र के पुत्र को पद देने का आदेश दिया

उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार, पिता के निधन के बाद नाबालिग पुत्र को दी गई सरकारी नौकरी रद्द कर दी गई है। न्यायालय ने कहा कि इस पद को बड़े पुत्र को दिया जाना चाहिए, जो कि ऐसे नियुक्तियों के नियमों के अनुसार प्राथमिकता रखता है। यह निर्णय बड़े पुत्र द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि नाबालिग भाई की नियुक्ति नियमों के विपरीत है। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को नाबालिग पुत्र की नियुक्ति वापस लेने और पद बड़े पुत्र को देने का निर्देश दिया। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी नियुक्तियों में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है।